फर्जी शिक्षक पर मेहरबान बीएसए,बर्खास्तगी आदेश के बाद भी भेजा वेतन

बीएसए द्वारा सेवा समाप्ति कर वेतन रिकवरी का आदेश हवा हवाई

#हरदोई। जिले में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। विभागीय सांठगांठ से फर्जी व कुटरचित अभिलेख तैयार कर 05 से 07 लाख रुपये में फर्जी शिक्षक तैयार कर उन्हें स्कूलों का आवंटन कर दिया गया। इनमें अधिकांश फर्जी शिक्षक विभागीय अधिकारियों के रिश्तेदार, भाई, बहन व दलालों द्वारा उपलब्ध कराए गए लोग हैं। आज का ताजा मामला हरदोई के तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी संतोष कुमार मौर्या के सगे भाई से सम्बंधित है। उनका सगा भाई अशोक मौर्या हरदोई के माधौगंज ब्लाक के गौरा बघियारी स्थित जनता जूनियर हाईस्कूल में बतौर प्रधानाध्यापक तैनात है। द टेलीकास्ट की पड़ताल में पता चला है कि उक्त फर्जी शिक्षक की नियुक्ति फर्जी दस्तावेज तैयार कर कराई गई है, उसके हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्रों में जन्मतिथि में दो वर्ष का फेरबदल किया गया है। उक्त शिक्षक द्वारा कई डिग्री व अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी तैयार कर नौकरी हासिल की गई है। ऐसा उसने इसलिए किया की वर्ष 1996 व 1997 में क्रमशः दोनों बार हाईस्कूल की परीक्षा में फेल हुआ। जिसके बाद उक्त विद्यालय से टीसी प्राप्त कर अन्यत्र कहीं से फर्जी अभिलेख तैयार कर जन्मतिथि में 02 वर्ष का फेरबदल करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाकर नौकरी हासिल कर ली।

चूंकि उसका सगा भाई हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग में वित्त एवं लेखाधिकारी था इसलिए विभागीय अधिकारियों ने भी संरक्षण दिया। पूरे मामले की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच हुई जिसमे यह सिद्ध हुआ कि अशोक कुमार मौर्य ने हाईस्कूल व इंटर के अंकपत्रों में कूटरचना कर जन्मतिथि में फेरबदल किया है। हालांकि बीएसए हेमंत राव ने जनता जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक को विगत 24 नवम्बर 2020 को पत्र जारी कर स्कूल के प्रधानाध्यापक की सेवा समाप्ति कर उनसे वेतनादि की रिकवरी व विधिक कार्यवाही के आदेश तो जारी कर दिए, किन्तु वित्त एवं लेखा विभाग को प्रतिलिपि नही भेजी, जिस कारण सेवा समाप्ति के आदेश के बावजूद उक्त फर्जी शिक्षक को वेतन भेजा गया। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा पुनः मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद बीएसए हेमंत राव ने 26 मार्च 2021 को पुनः उक्त विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखकर सेवा समाप्ति एवं वेतनआदि की वसूली के आदेश दिए, इस बार वित्त एवं लेखा विभाग को प्रतिलिपि भेजकर वेतन अवरुद्ध करने के आदेश दिए गए, पर 07 माह बाद भी मामले से संबंधित कोई एफआईआर दर्ज नही कराई गई।

रिपोर्ट :- कुलदीप सिंह, हेड क्राइम रिपोर्टर